राम मंदिर का इतिहास : History of Ram Temple
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राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। जनवरी २०२४ में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है और २२ जनवरी २०२४ को इसमें श्रीराम के बाल रूप में विग्रह की प्राणप्रतिष्ठा की गई।
यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्मस्थान माना जाता है। पहले, इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर-इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर-इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे।
राम एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य, रामायण के अनुसार, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था।
16वीं शताब्दी में, बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में, मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेनथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार, मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्मस्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था।
धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में, ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा (अनुष्ठान) आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था।
22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मुर्तियाँ स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक, राज्य ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं, बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी।
1980 के दशक में, हिंदू राष्ट्रवादी परिवार, संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम (राम लल्ला) को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने "जय श्री राम" लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में, प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी, तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से विहिप नेता अशोक सिंघल को अनुमति दी। प्रारंभ में, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालाँकि, 9 नवंबर 1989 को, वीएचपी नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200-लीटर (7-क्यूबिक-फुट) गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को, वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 150,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें करसेवकों के रूप में जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया।
मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर-सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे (अब मुंबई ) में अनुमानित 2,000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद, 7 दिसंबर 1992 को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए।
5 जुलाई 2005 को, पांच आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी पांचों की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को तीन हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से दो कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा 1978 और 2003 में की गई दो पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद् केके मुहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में, विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना। 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को, भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। दो दिन बाद, 7 फरवरी को, 22 नई मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की गई अयोध्या से दूर धन्नीपुर गाँव में।